Save
125 per day & Get 1.5 Lac @age 18, 2.5 Lac @age 21, 15 Lac @age 25,
Riskcover 12-23 Lac, Premium Stop, 11.15 Lac pa to family - KG2PG For More Details Call Gopal on
9820755753
Sunday, 18 August 2013
Save 131 per day & Get 75 Lac to 1 Crore to Pension Fund, 40 Lac Asset to Family, Loan Facility, DAB & PDB, No Market Risk- For More Details call gopal on 9820755753
. Save 99 per day & Get 75 Lacs to One Crore for Pension
Fund, 40 Lacs Asset for Family. Smart Youngster - For More Details call gopal
on 9820755753
Save 75 per day & Get 100000 for Lifetime, Lifetime RISK COVER, Lifetime LOAN with ALL GOVERNMENT FACILITY - JEEVAN MOKSH - For More Details call gopal on 9820755753
Save
75 per day & Get 100000 for Lifetime, Lifetime RISK COVER, Lifetime LOAN
with ALL GOVERNMENT FACILITY - JEEVAN MOKSH - For More Details call gopal on 9820755753
. Invest 8 Lac OneTime, Get Guaranteed 10 Lac for Education, 1 Lac on Every Birthday, 10 Lacs for Grandson. Ujjwal Bhavishya - For More Details call gopal on 9820755753
. Invest 8 Lac OneTime, Get Guaranteed 10 Lac for Education,
1 Lac on Every Birthday, 10 Lacs for Grandson. Ujjwal Bhavishya - For More
Details call gopal on 9820755753
Save 1 Lac for 12 yrs & Get 1 Lac pa Lifetime (Guaranteed & Tax Free Returns) with Insurance Cover Happy Retirement.
Save 1 Lac for 12 yrs & Get 1 Lac pa Lifetime (Guaranteed & Tax Free Returns) with Insurance Cover
Happy Retirement.
Save 1 Lac for 12 Years & Get 1 Lac p.a. Lifetime (Guaranteed & Tax Free Returns) with Insurance Cover. Happy Retirement
Save 1 Lac for 12 Years & Get 1 Lac p.a. Lifetime (Guaranteed & Tax Free Returns) with Insurance Cover. Happy Retirement
Friday, 16 August 2013
Thursday, 15 August 2013
... असा करा नोकरीचा श्रीगणेशा!
तुमच्या नोकरीशी व्यवस्थित जुळवून घेणं , हे अगदी नोकरीच्या पहिल्या दिवसापासून करणं महत्त्वाचं आहे. सुरुवातीचे पहिले काही दिवस अतिशय महत्त्वाचे असतात , कारण त्यावेळीच तुमच्याबद्दल लोकं मत निर्माण करतात आणि या काही प्रथम दिवसांवरच तुमचं भवितव्य अवलंबून असतं.
पहिला संपूर्ण महिना तुमची नोकरी समजून घ्या. कोणतेही काम कळत नसल्यास इतर सहकाऱ्यांना किंवा तुमच्या लीडरला विचारा. प्रश्न असतील तर तेसुद्धा जरूर विचारा. कोणतीही गोष्ट गृहीत धरू नका.
तुमच्याकडे योग्य ते कौशल्य नाही , असे वाटत असले तरी ही रिस्क घ्यायला घाबरू नका. तुम्ही एखादं आव्हान स्वीकारल्याशिवाय नवीन स्किल्स शिकता येणार नाहीत. एखाद्या गोष्टीत निपुण व्हायला तुम्हाला कमीतकमी १० , ००० तास लागतील. पण कॉर्पोरेट आयुष्य खूप जलद असतं. त्यामुळे इतका वेळ तुम्हाला अजिबात मिळणार नाही , हे लक्षात ठेवा. मात्र या जलद आयुष्यात अपयशाची भीती वाटून घेऊ नका.
निर्णय घ्यायला शिका. सुरुवातीला तुम्हाला मदत लागेल , पण नंतर मात्र स्वतः काम करा. मित्र बनवा. बरेचदा त्यांच्याकडून खूप मदत होते. तुमच्या कामामुळे कंपनीमध्ये नजरेत या. जरी तुमच्या कामामुळे ते शक्य नसेल , तरीसुद्धा काही अनौपचारिक संबंधसुद्धा असणं फायद्याचं ठरतं.
आणखी एक म्हणजे मित्रांसारखाच ऑफिसमध्ये एखादा मेंटॉरसुद्धा शोधा. एखादी यशस्वी आणि अनुभवी व्यक्ती ते काम करू शकते. नेहमीच लक्षात ठेवा की यशस्वी लोकांना त्यांच्यासारखेच इतर काही प्रोफेशनल्स तयार करण्याची इच्छा असते. त्यांना कोणीतरी मेंटॉर मानतं , यात त्यांना खूप आनंद असतो , त्यामुळे ते तुम्हाला पुरेपूर मदत करतात. ते करण्यायोग्य व्यक्तीला तुम्ही त्यांची मदत घेऊ इच्छिता , हे सांगायला अजिबात संकोच वाटून घेऊन नका.
' कॉर्पोरेट ' च्या कार्यक्रमांमध्ये भाग घ्या. एखादी जबाबदारी घ्या आणि ती नीट पार पाडा. तुम्ही स्वतःहून पुढे झालात की तुमच्यातील लीडर होण्याचे गुण दिसून येतात.
तुमच्या संवाद कौशल्यावर मेहनत घ्या. जगातलं सगळं ज्ञान असणं महत्त्वाचं नाही , पण जे तुम्हाला वाटतं ते लोकांपर्यंत गैरसमज न होता पोहोचवण्याची कला आली पाहिजे. ' स्टेज फियर ' घालवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
ध्येयवादी राहा. जे रिस्क घेण्यासाठी तुम्हाला प्रवृत्त करणार नाहीत , अशा लोकांपासून लांब राहा. एखादे आव्हान स्वीकारा आणि ते पूर्ण करा. तुमच्याबद्दल तुमच्याच मनात आदर वाढेल. लहान लहान आव्हानांनी सुरुवात केलीत तर पुढे येणाऱ्या मोठ्या आव्हानांना अगदी आरामात सामोरं जाता येईल.
या सर्व वाटचालीत तुमच्यासमोर खूप आव्हाने येतील. नवीन गोष्टी कराव्या लागतील. काही वेळा तुम्हाला यश मिळेल तर काही वेळा अपयशी ठराल. पण तुमच्या यशाची गाथा लक्षात ठेवा , त्यातून प्रेरणा घ्या आणि पुढे चाला. हेतू चांगला असेल तर सगळ्या अडथळ्यांवर मात करता येईल.
पहिला संपूर्ण महिना तुमची नोकरी समजून घ्या. कोणतेही काम कळत नसल्यास इतर सहकाऱ्यांना किंवा तुमच्या लीडरला विचारा. प्रश्न असतील तर तेसुद्धा जरूर विचारा. कोणतीही गोष्ट गृहीत धरू नका.
तुमच्याकडे योग्य ते कौशल्य नाही , असे वाटत असले तरी ही रिस्क घ्यायला घाबरू नका. तुम्ही एखादं आव्हान स्वीकारल्याशिवाय नवीन स्किल्स शिकता येणार नाहीत. एखाद्या गोष्टीत निपुण व्हायला तुम्हाला कमीतकमी १० , ००० तास लागतील. पण कॉर्पोरेट आयुष्य खूप जलद असतं. त्यामुळे इतका वेळ तुम्हाला अजिबात मिळणार नाही , हे लक्षात ठेवा. मात्र या जलद आयुष्यात अपयशाची भीती वाटून घेऊ नका.
निर्णय घ्यायला शिका. सुरुवातीला तुम्हाला मदत लागेल , पण नंतर मात्र स्वतः काम करा. मित्र बनवा. बरेचदा त्यांच्याकडून खूप मदत होते. तुमच्या कामामुळे कंपनीमध्ये नजरेत या. जरी तुमच्या कामामुळे ते शक्य नसेल , तरीसुद्धा काही अनौपचारिक संबंधसुद्धा असणं फायद्याचं ठरतं.
आणखी एक म्हणजे मित्रांसारखाच ऑफिसमध्ये एखादा मेंटॉरसुद्धा शोधा. एखादी यशस्वी आणि अनुभवी व्यक्ती ते काम करू शकते. नेहमीच लक्षात ठेवा की यशस्वी लोकांना त्यांच्यासारखेच इतर काही प्रोफेशनल्स तयार करण्याची इच्छा असते. त्यांना कोणीतरी मेंटॉर मानतं , यात त्यांना खूप आनंद असतो , त्यामुळे ते तुम्हाला पुरेपूर मदत करतात. ते करण्यायोग्य व्यक्तीला तुम्ही त्यांची मदत घेऊ इच्छिता , हे सांगायला अजिबात संकोच वाटून घेऊन नका.
' कॉर्पोरेट ' च्या कार्यक्रमांमध्ये भाग घ्या. एखादी जबाबदारी घ्या आणि ती नीट पार पाडा. तुम्ही स्वतःहून पुढे झालात की तुमच्यातील लीडर होण्याचे गुण दिसून येतात.
तुमच्या संवाद कौशल्यावर मेहनत घ्या. जगातलं सगळं ज्ञान असणं महत्त्वाचं नाही , पण जे तुम्हाला वाटतं ते लोकांपर्यंत गैरसमज न होता पोहोचवण्याची कला आली पाहिजे. ' स्टेज फियर ' घालवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
ध्येयवादी राहा. जे रिस्क घेण्यासाठी तुम्हाला प्रवृत्त करणार नाहीत , अशा लोकांपासून लांब राहा. एखादे आव्हान स्वीकारा आणि ते पूर्ण करा. तुमच्याबद्दल तुमच्याच मनात आदर वाढेल. लहान लहान आव्हानांनी सुरुवात केलीत तर पुढे येणाऱ्या मोठ्या आव्हानांना अगदी आरामात सामोरं जाता येईल.
या सर्व वाटचालीत तुमच्यासमोर खूप आव्हाने येतील. नवीन गोष्टी कराव्या लागतील. काही वेळा तुम्हाला यश मिळेल तर काही वेळा अपयशी ठराल. पण तुमच्या यशाची गाथा लक्षात ठेवा , त्यातून प्रेरणा घ्या आणि पुढे चाला. हेतू चांगला असेल तर सगळ्या अडथळ्यांवर मात करता येईल.
इन्शुरन्स संरक्षण घ्यायला हवे?
एखादे संकट आपल्यावर किंवा
आतेष्टांवर येऊ नये यासाठी बहुधा प्रत्येक जण प्रार्थना करत असतो. मात्र,
मानवनिर्मित किंवा रौद्ररूप धारण केलेली नैसर्गिक आपत्ती कधीही कल्पना देऊन
येत नाही. उत्तराखंडमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका विनाशकारी आपत्तीतून हे
स्पष्ट झाले. कोणतीही आपत्ती किंवा त्याचे होणारे परिणाम हे टाळता येत
नाहीत. मात्र, यामुळे बसणाऱ्या आर्थिक फटक्याची तीव्रता पुरेसा इन्शुरन्स
उतरवून कमी करता येऊ शकते. इन्शुरन्स एजंट किंवा बँकेच्या विक्रीच्या
जाळ्यात न आडकल्यास खिशाला चाट बसण्याची शक्यता कमी असते. एखाद्या पेचातून
वाचण्यासाठी विशिष्ट इन्शुरन्स कव्हर उपयोगाचे ठरू शकते. कोणती पाच
इन्शुरन्स कव्हर उपयुक्त ठरतील त्याविषयी पाहू.
प्रीती कुलकर्णी, ईटी ब्यूरो
एखादे संकट आपल्यावर किंवा आतेष्टांवर येऊ नये यासाठी बहुधा प्रत्येक जण प्रार्थना करत असतो. मात्र, मानवनिर्मित किंवा रौद्ररूप धारण केलेली नैसर्गिक आपत्ती कधीही कल्पना देऊन येत नाही. उत्तराखंडमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका विनाशकारी आपत्तीतून हे स्पष्ट झाले. कोणतीही आपत्ती किंवा त्याचे होणारे परिणाम हे टाळता येत नाहीत. मात्र, यामुळे बसणाऱ्या आर्थिक फटक्याची तीव्रता पुरेसा इन्शुरन्स उतरवून कमी करता येऊ शकते. इन्शुरन्स एजंट किंवा बँकेच्या विक्रीच्या जाळ्यात न आडकल्यास खिशाला चाट बसण्याची शक्यता कमी असते. एखाद्या पेचातून वाचण्यासाठी विशिष्ट इन्शुरन्स कव्हर उपयोगाचे ठरू शकते. कोणती पाच इन्शुरन्स कव्हर उपयुक्त ठरतील त्याविषयी पाहू.
टर्म इन्शुरन्स
फायनान्शिअल प्लॅनिंगसाठी एखाद्या ' फायनान्शिअल प्लॅनर ' कडे गेल्यावर मुदतबंद विमा योजना ( ' टर्म इन्शुरन्स ') खरेदी करा, अशी सूचना करण्यात येऊ शकते. ' एंडाउमेन्ट प्लॅन ' आणि ' युनिट लिंक्ड प्लॅन ( ' युलिप ') या प्रकारातील इन्शुरन्स प्लॅनमध्ये विशिष्ट रक्कम जमा होते. मात्र, ' टर्म इन्शुरन्स ' मध्ये कोणतेही भांडवल जमा होत नाही. इन्शुरन्स कव्हर घेण्याचा सोपा आणि स्वस्त पर्याय आहे. पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर या पॉलिसीचा लाभ मिळतो. संबंधित इन्शुरन्स पॉलिसीच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला अर्थात ' नॉमिनी ' ला विशिष्ट रक्कम दिली जाते. या इन्शुरन्समुळे आर्थिक सुरक्षा आणि मनाला शांती मिळते. अशा प्रकारच्या इन्शुरन्सचा प्रीमिअमही कमी असतो. पंचवीस वर्षाच्या आणि धूम्रपान करीत नसलेल्या व्यक्तीस सहा हजार रुपयांत वार्षिक एक कोटीचे इन्शुरन्स कव्हर मिळू शकते. टर्म पॉलिसीची विक्री ही ' ऑनलाइन ' देखील होते आणि या मार्गाने ती खरेदी केल्यास स्वस्तात मिळते. ' नोकरीच्या काळात अनेक लोक मोठी देणी ( ' लायबिलिटीज ') उभ्या करतात. गहाणवट अर्थात ' मॉर्ट्गेज ' स्वरूपातील कर्जे, कार आणि वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्ड अशा कर्जांचा त्यात समावेश असतो; तसेच याव्यतिरिक्त मुलांसाठीचा खर्च, शिक्षण आणि जीवनशैलीशी ( ' लाइफस्टाइल ') निगडित खर्चही असतो. कमवत्या व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत या गोष्टी खऱ्या अर्थाने ' लायबिलिटी ' ठरू शकतात. त्यामुळे इन्शुरन्स कव्हर अशा वेळी उपयुक्त ठरते, ' असे ' कोटक लाइफ ' च्या सुनिल शर्मा यांनी सांगितले. शिल्लक राहिलेली कर्जाची रक्कम आणि पुढील पाच वर्षांतील अपेक्षित उत्पन्न हे लक्षात घेऊन त्यांच्या समान लाइफ इन्शुरन्स कव्हर घेणे अपेक्षित आहे.
पर्सनल अॅक्सिडेंट इन्शुरन्स
अशाप्रकारच्या इन्शुरन्सचे कव्हर हे फक्त अॅक्सिडेंटमध्ये मृत्यू झाल्यास मिळते. मात्र, अॅक्सिडेंटमुळे अपंगत्व आल्यास नुकसान भरपाई संबंधित व्यक्तीला मिळते. ' अॅक्सिडेंट आणि अपंगत्वासाठी इन्शुरन्स कव्हर घेणे हे इन्शुरन्स क्षेत्रात अधोरेखित न होणारे प्रॉडक्ट आहे, ' असे मीडिया डॉट कॉम या हेल्थ इन्शुरन्स क्षेत्रातील सल्लागार संस्थेच्या पर्सनल लाइन्स आणि ई-बिझनेसचे प्रमुख महावीर चोप्रा यांनी सांगितले. ' अपघात किंवा अपंगत्व येण्याची जोखीम खूप मोठी आहे. अपघातामुळे काही दिवस कामापासून दूर राहावे लागू शकते आणि त्यामुळे उत्पन्न गमविण्याची वेळ येऊ शकते. अशा परिस्थितीत डिसेबिलिटी कव्हर हे हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीपेक्षा अधिक उपयोगी पडते, ' असे चोप्रा यांनी स्पष्ट केले. अशी पॉलिसी घेताना मृत्यू, कायमचे अपंगत्व, तात्पुरते अपंगत्व आणि कायमचे अशंतः अपंगत्व या गोष्टींसाठी कव्हर घ्यावा, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.
हेल्थ कव्हर
' आरोग्य खर्चात वाढ होत असल्याने प्रत्येकाने इन्शुरन्स पॉलिसी काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने ' इंडेम्निटी ' वर आधारित कव्हर आहे का नाही हे पाहावे, ' असे मॅक्स बुपा कंपनीचे मुख्य वित्त अधिकारी नीरज बासूर यांनी सांगितले. तरुण वयातच इन्शुरन्स काढणे हे योग्य असते. वय वाढल्यावर इन्शुरन्स काढल्यास प्रीमियमही वाढतो. कंपनीतर्फे दिल्या जाणाऱ्या ' कव्हर ' वर अवलंबून राहू नये. नोकरी सोडल्यास, असे ' कव्हर ' बंद होते आणि जोखीम वाढते. फिक्सड बेनिफिट प्लॅनचा समावेश करून कव्हर वाढविता येऊ शकतो. क्लेम आल्यास निर्धारित रक्कम मिळते. ' कामावर जाण्यास अडथळा आल्यास अशा प्रकारच्या वैशिष्ट्यामुळे मदत होते. इन्शुरन्सधारकास ही रक्कम मिळत असल्याने हॉस्पिटलचा खर्च सोडून अन्य खर्च भागविता येण्यासाठी ही रक्कम वापरता येऊ शकते, ' असे बासूर यांनी सांगितले.
' क्रिटिकल इलनेस '
हेल्थ इन्शुरन्स कव्हर घेताना ' क्रिटिकल इलनेस कव्हर ' हवे आहे का, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, असे कव्हर घ्यावे.
' हेल्थ कव्हर ' मध्ये हॉस्पिटलचा खर्च आणि अन्य संबंधित खर्चाला कव्हर मिळते. कॅन्सर आणि मल्टिपल स्केलोरोसिससारख्या प्राणघातक आजारांवर दीर्घकालीन उपचाराची गरज असते. अशासाठी होणारा खर्च हा ' क्रिटिकल इलनेस कव्हर ' मुळे कव्हर होतो. बहुतेक हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅनवर कमाल दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कव्हर मिळते. ' क्रिटिकल इलनेसचे कव्हर नसल्यास त्या आजारापेक्षा खर्चाचे व्यवस्थापन कसे करायचे याबाबत काळजी वाढते. आरोग्य क्षेत्रात झालेल्या नव्या संशोधनांमुळे मनुष्याचे आयुष्य वाढण्यास मदत होऊ शकते. क्रिटिकल इलनेस प्रकारातील आजारावरील खर्च हा हे एक आव्हानच आहे, ' असे चोप्रा यांनी सांगितले. ' कॅन्सरसारखा आजारावर उपचार केल्यानंतर एखादी व्यक्ती कामावर रूजू होण्यास असमर्थ ठरल्यास क्रिटिकल इलनेस कव्हर उपयुक्त ठरू शकते, ' असे चोप्रा यांनी नमूद केले. टर्म इन्शवुन्सबरोबर क्रिटिकल इलनेस राइडर घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो.
' होम इन्शुरन्स '
होम लोन घेणारे बहुतेक कर्जदारांना होम लोन इन्शुरन्सची कल्पना असते. मात्र, होम इन्शुरन्स हा वेगळा असतो. कर्जफेडीच्या कालावधीत पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास ' होम लोन इन्शुरन्स ' मुळे कर्जाचे दायित्व हे अशा इन्शुरन्समधून पूर्ण होते. नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तीमुळे मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्याच्या खर्चापासून होम इन्शुरन्स उपयोगी पडतो. ' उत्तराखंडात पूरामुळे घरांबरोबर मालमत्तेचे नुकसान झाले. काही लोकांमध्ये पुन्हा स्वतः घर बांधण्याची क्षमता आहे. होम इन्शुरन्समुळे लोकांना आर्थिक संरक्षण मिळू शकते, '
प्रीती कुलकर्णी, ईटी ब्यूरो
एखादे संकट आपल्यावर किंवा आतेष्टांवर येऊ नये यासाठी बहुधा प्रत्येक जण प्रार्थना करत असतो. मात्र, मानवनिर्मित किंवा रौद्ररूप धारण केलेली नैसर्गिक आपत्ती कधीही कल्पना देऊन येत नाही. उत्तराखंडमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका विनाशकारी आपत्तीतून हे स्पष्ट झाले. कोणतीही आपत्ती किंवा त्याचे होणारे परिणाम हे टाळता येत नाहीत. मात्र, यामुळे बसणाऱ्या आर्थिक फटक्याची तीव्रता पुरेसा इन्शुरन्स उतरवून कमी करता येऊ शकते. इन्शुरन्स एजंट किंवा बँकेच्या विक्रीच्या जाळ्यात न आडकल्यास खिशाला चाट बसण्याची शक्यता कमी असते. एखाद्या पेचातून वाचण्यासाठी विशिष्ट इन्शुरन्स कव्हर उपयोगाचे ठरू शकते. कोणती पाच इन्शुरन्स कव्हर उपयुक्त ठरतील त्याविषयी पाहू.
टर्म इन्शुरन्स
फायनान्शिअल प्लॅनिंगसाठी एखाद्या ' फायनान्शिअल प्लॅनर ' कडे गेल्यावर मुदतबंद विमा योजना ( ' टर्म इन्शुरन्स ') खरेदी करा, अशी सूचना करण्यात येऊ शकते. ' एंडाउमेन्ट प्लॅन ' आणि ' युनिट लिंक्ड प्लॅन ( ' युलिप ') या प्रकारातील इन्शुरन्स प्लॅनमध्ये विशिष्ट रक्कम जमा होते. मात्र, ' टर्म इन्शुरन्स ' मध्ये कोणतेही भांडवल जमा होत नाही. इन्शुरन्स कव्हर घेण्याचा सोपा आणि स्वस्त पर्याय आहे. पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर या पॉलिसीचा लाभ मिळतो. संबंधित इन्शुरन्स पॉलिसीच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला अर्थात ' नॉमिनी ' ला विशिष्ट रक्कम दिली जाते. या इन्शुरन्समुळे आर्थिक सुरक्षा आणि मनाला शांती मिळते. अशा प्रकारच्या इन्शुरन्सचा प्रीमिअमही कमी असतो. पंचवीस वर्षाच्या आणि धूम्रपान करीत नसलेल्या व्यक्तीस सहा हजार रुपयांत वार्षिक एक कोटीचे इन्शुरन्स कव्हर मिळू शकते. टर्म पॉलिसीची विक्री ही ' ऑनलाइन ' देखील होते आणि या मार्गाने ती खरेदी केल्यास स्वस्तात मिळते. ' नोकरीच्या काळात अनेक लोक मोठी देणी ( ' लायबिलिटीज ') उभ्या करतात. गहाणवट अर्थात ' मॉर्ट्गेज ' स्वरूपातील कर्जे, कार आणि वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्ड अशा कर्जांचा त्यात समावेश असतो; तसेच याव्यतिरिक्त मुलांसाठीचा खर्च, शिक्षण आणि जीवनशैलीशी ( ' लाइफस्टाइल ') निगडित खर्चही असतो. कमवत्या व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत या गोष्टी खऱ्या अर्थाने ' लायबिलिटी ' ठरू शकतात. त्यामुळे इन्शुरन्स कव्हर अशा वेळी उपयुक्त ठरते, ' असे ' कोटक लाइफ ' च्या सुनिल शर्मा यांनी सांगितले. शिल्लक राहिलेली कर्जाची रक्कम आणि पुढील पाच वर्षांतील अपेक्षित उत्पन्न हे लक्षात घेऊन त्यांच्या समान लाइफ इन्शुरन्स कव्हर घेणे अपेक्षित आहे.
पर्सनल अॅक्सिडेंट इन्शुरन्स
अशाप्रकारच्या इन्शुरन्सचे कव्हर हे फक्त अॅक्सिडेंटमध्ये मृत्यू झाल्यास मिळते. मात्र, अॅक्सिडेंटमुळे अपंगत्व आल्यास नुकसान भरपाई संबंधित व्यक्तीला मिळते. ' अॅक्सिडेंट आणि अपंगत्वासाठी इन्शुरन्स कव्हर घेणे हे इन्शुरन्स क्षेत्रात अधोरेखित न होणारे प्रॉडक्ट आहे, ' असे मीडिया डॉट कॉम या हेल्थ इन्शुरन्स क्षेत्रातील सल्लागार संस्थेच्या पर्सनल लाइन्स आणि ई-बिझनेसचे प्रमुख महावीर चोप्रा यांनी सांगितले. ' अपघात किंवा अपंगत्व येण्याची जोखीम खूप मोठी आहे. अपघातामुळे काही दिवस कामापासून दूर राहावे लागू शकते आणि त्यामुळे उत्पन्न गमविण्याची वेळ येऊ शकते. अशा परिस्थितीत डिसेबिलिटी कव्हर हे हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीपेक्षा अधिक उपयोगी पडते, ' असे चोप्रा यांनी स्पष्ट केले. अशी पॉलिसी घेताना मृत्यू, कायमचे अपंगत्व, तात्पुरते अपंगत्व आणि कायमचे अशंतः अपंगत्व या गोष्टींसाठी कव्हर घ्यावा, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.
हेल्थ कव्हर
' आरोग्य खर्चात वाढ होत असल्याने प्रत्येकाने इन्शुरन्स पॉलिसी काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने ' इंडेम्निटी ' वर आधारित कव्हर आहे का नाही हे पाहावे, ' असे मॅक्स बुपा कंपनीचे मुख्य वित्त अधिकारी नीरज बासूर यांनी सांगितले. तरुण वयातच इन्शुरन्स काढणे हे योग्य असते. वय वाढल्यावर इन्शुरन्स काढल्यास प्रीमियमही वाढतो. कंपनीतर्फे दिल्या जाणाऱ्या ' कव्हर ' वर अवलंबून राहू नये. नोकरी सोडल्यास, असे ' कव्हर ' बंद होते आणि जोखीम वाढते. फिक्सड बेनिफिट प्लॅनचा समावेश करून कव्हर वाढविता येऊ शकतो. क्लेम आल्यास निर्धारित रक्कम मिळते. ' कामावर जाण्यास अडथळा आल्यास अशा प्रकारच्या वैशिष्ट्यामुळे मदत होते. इन्शुरन्सधारकास ही रक्कम मिळत असल्याने हॉस्पिटलचा खर्च सोडून अन्य खर्च भागविता येण्यासाठी ही रक्कम वापरता येऊ शकते, ' असे बासूर यांनी सांगितले.
' क्रिटिकल इलनेस '
हेल्थ इन्शुरन्स कव्हर घेताना ' क्रिटिकल इलनेस कव्हर ' हवे आहे का, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, असे कव्हर घ्यावे.
' हेल्थ कव्हर ' मध्ये हॉस्पिटलचा खर्च आणि अन्य संबंधित खर्चाला कव्हर मिळते. कॅन्सर आणि मल्टिपल स्केलोरोसिससारख्या प्राणघातक आजारांवर दीर्घकालीन उपचाराची गरज असते. अशासाठी होणारा खर्च हा ' क्रिटिकल इलनेस कव्हर ' मुळे कव्हर होतो. बहुतेक हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅनवर कमाल दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कव्हर मिळते. ' क्रिटिकल इलनेसचे कव्हर नसल्यास त्या आजारापेक्षा खर्चाचे व्यवस्थापन कसे करायचे याबाबत काळजी वाढते. आरोग्य क्षेत्रात झालेल्या नव्या संशोधनांमुळे मनुष्याचे आयुष्य वाढण्यास मदत होऊ शकते. क्रिटिकल इलनेस प्रकारातील आजारावरील खर्च हा हे एक आव्हानच आहे, ' असे चोप्रा यांनी सांगितले. ' कॅन्सरसारखा आजारावर उपचार केल्यानंतर एखादी व्यक्ती कामावर रूजू होण्यास असमर्थ ठरल्यास क्रिटिकल इलनेस कव्हर उपयुक्त ठरू शकते, ' असे चोप्रा यांनी नमूद केले. टर्म इन्शवुन्सबरोबर क्रिटिकल इलनेस राइडर घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो.
' होम इन्शुरन्स '
होम लोन घेणारे बहुतेक कर्जदारांना होम लोन इन्शुरन्सची कल्पना असते. मात्र, होम इन्शुरन्स हा वेगळा असतो. कर्जफेडीच्या कालावधीत पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास ' होम लोन इन्शुरन्स ' मुळे कर्जाचे दायित्व हे अशा इन्शुरन्समधून पूर्ण होते. नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तीमुळे मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्याच्या खर्चापासून होम इन्शुरन्स उपयोगी पडतो. ' उत्तराखंडात पूरामुळे घरांबरोबर मालमत्तेचे नुकसान झाले. काही लोकांमध्ये पुन्हा स्वतः घर बांधण्याची क्षमता आहे. होम इन्शुरन्समुळे लोकांना आर्थिक संरक्षण मिळू शकते, '
योग्य गुंतवणूकसाधन निवडण्याचा प्रश्न
वित्तीय बाजार अर्थात ' फायनान्शियल मार्केट ' मध्ये उपलब्ध असलेली विविध प्रकारची गुंतवणूक साधने ( ' फायनान्शियल प्रॉडक्ट्स '),
प्रसारमाध्यमांतून त्यांच्या प्रचाराचा सतत होत असलेला भडिमार पाहून
सामान्य गुंतवणूकदार गोंधळून जातो. अशा परिस्थितीत आपल्या आर्थिक स्थितीचा , गुंतवणुकीतील जोखमी आणि मिळू शकणारे उत्पन्न यांचा विचार करून आपल्यासाठी कोणते ' फायनान्शियल प्रॉडक्ट ' योग्य ठरेल हे निश्चित करणे आवश्यक असते.
ईटी ब्युरो
वित्तीय गुंतवणूकसाधनांच्या बाजारपेठेत एक पारंपरिक युक्तिवाद केला जातो , तो म्हणजे कोणत्याही ' फायनान्शियल प्रॉडक्ट ' ची खरेदी करण्यापूर्वी त्या ' प्रॉडक्ट ' सोबत देण्यात आलेली माहिती गुंतवणूकदाराने काळजीपूर्वक वाचावी आणि त्याबाबतच्या अभ्यासानंतर अचूक व सावध असा निर्णय घ्यावा. यात गुंतवणूकसाधन विक्रीस काढणाऱ्यावर ( ' प्रोड्युसर ') नियामक संस्थेने अर्थात ' रेग्युलेटर ' ने निर्धारित केल्याप्रमाणे सर्व संबंधित माहिती अचूक स्वरूपात जाहीर करण्याची जबाबदारी पडते. यामधील पेच असा आहे की ' रेग्युलेटर्स ' आणि ' प्रोड्युसर्स ' अशी अपेक्षा बाळगतात की गुंतवणूकदार ( ' इन्व्हेस्टर ') हा ' डिस्क्लोज ' करण्यात आलेल्या माहितीचा अभ्यास करून त्याला योग्य असेल त्या ' फायनान्शियल प्रॉडक्ट ' ची निवड करील. पण असे होईलच असे नाही. त्यामागे पुढील तीन मुख्य कारणे असतात.
असा भूलभुलैय्या
पहिले कारण , ' प्रोड्युसर्स ' आपली अनेक , खूप ' प्रॉडक्ट्स ' बाजारात आणतात. त्यामध्ये थोडाथोडा फरक करून त्यांना आकर्षक नावे देतात. मात्र , नियामक संस्थेने जारी केलेल्या प्रकटीकरण नियमांचे ( ' डिस्क्लोजर रूल्स ') पालन करतात. अनेक ' प्रॉडक्ट्स ' पाहून गुंतवणूकदार गोंधळून जातो. दुसरे कारण , अशा गुंतवणूकसाधनांचे वितरक ( ' डिस्ट्रिब्युटर्स ') आणि सल्लागार ( ' अॅडव्हायजर्स ') हे ' कमिशन ' मिळविण्यासाठी ' प्रॉडक्ट्स ' ची विक्री करीत असतात. त्यामुळे ते जोरदार प्रचार करून अधिकाधिक ' कमिशन ' कमावण्यासाठी आक्रमक विक्री करतात. हे करण्यामध्ये गुंतवणूकदारांना अपुरी , काहीवेळा चुकीची वा दिशाभूल करणारीही माहिती दिली जाऊन ' बनविण्या ' चे , म्हणजेच ' मिस्सेलिंग ' चे प्रकार घडतात. तिसरे मुख्य कारण आहे , म्युच्युअल फंड व अन्य ' प्रोड्युसर्स ' नी प्रकट केलेली माहिती अर्थात ' डिस्क्लोजर्स ' ही खूपच तांत्रिक स्वरूपाची ( ' टेक्निकल ') आणि गुंतागुंतीची असते. ती वाचून सर्व गुंतवणूकदारांना समजेलच असे नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला योग्य निर्णय घेणे अवघड जाते.
' प्रॉडक्ट्स ' ची ' सूटेबिलिटी '
पण , आता ' फायनान्शियल मार्केट्स ' हळूहळू आपले लक्ष ' फायनान्शियल प्रॉडक्ट्स ' च्या योग्यतेवर ( ' सूटेबिलिटी ') केंद्रित करू लागले आहेत , जेणेकरून गुंतवणूकदारांना ' अॅडव्हायजर्स ' व ' डिस्ट्रिब्युटर्स ' त्यांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीअनुसार योग्य ठरेल असे गुंतवणूकसाधन निवडण्यासाठी मदत करू शकतील. याचा अर्थ , योग्य ' इन्व्हेस्टमेन्ट प्रॉडक्ट ' ची निवड गुंतवणूकदाराच्या गरजा समजून घेऊन ' अॅडव्हायजर ' करतो. अनेकजणांना असे वाटते की गुंतवणूकदारांकडून आर्थिक आकडेवारी (फायनान्शियल डेटा) गोळा करणे आणि जोखीमविषयक पार्श्वभूमीबाबत प्रश्नावली ( ' रिस्क प्रोफायलिंग क्वेश्चनायर ') तयार करून त्यांची उत्तरे मिळविणे यातून हा प्रश्न सोडविला जाऊ शकतो. पण याही पुढे जाऊन गुंतवणूकदार संरक्षणासाठी नवनवे मार्ग शोधले जाणे आवश्यक आहे.
उदाहरण म्हणून आपण एका सेवानिवृत्त गुंतवणूकदाराचे प्रकरण घेऊ या. पहिला प्रश्न आहे तो त्याच्या गरजांचा किंवा त्याच्या गुंतवणुकीतून त्याला काय अपेक्षित आहे याचा. या सेवानिवृत्ताला नियमित उत्पन्न अपेक्षित आहे , ज्यातून वाढत्या महागाईत त्याचा निभाव लागू शकेल आणि त्याचे भांडवल (गुंतविलेली रक्कम) न घटता सुरक्षित राहू शकेल. दुसरा प्रश्न आहे तो हा की , गुंतवणूकदार ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी किती प्रमाणात आपल्या गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. म्हणजेच विशिष्ट उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी त्याच्या गुंतवणुकीची कामगिरी किती महत्त्वाची आहे आणि सदर उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्याच्याजवळ अन्य काही पर्यायी उत्पन्नाचे स्त्रोत ( ' बफर ' किंवा ' अल्टरनेटिव्ह सोर्सेस ') आहेत किंवा नाही. तिसरा प्रश्न आहे , सदर गुंतवणूकदाराची आपल्या गुंतवणुकीच्या कामगिरीअनुसार गरज असेल तेव्हा गुंतवणुकीत फेरबदल करण्याची कितपत मानसिक तयारी आहे. चौथा प्रश्न आहे , गुंतवणुकीवर अपेक्षेप्रमाणे उत्पन्न ( ' रिटर्न ') मिळाले नाही तर किती प्रमाणात नुकसान सोसण्याची त्याची तयारी आहे जेणेकरून अशा परिस्थितीत त्याला फारसा त्रास होणार नाही. उदाहरणार्थ , मुद्दलाच्या सुरक्षिततेचे उद्दिष्ट (ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सेफ्टी ऑफ प्रिन्सिपल) साध्य करण्यासाठी बँकेतील ठेव किंवा एखाद्या सरकारी बचत योजनेतील गुंतवणूक उपयुक्त ठरेल आणि तीतून नियमित उत्पन्नही मिळेल , पण वाढत्या महागाईपासून संरक्षण देण्यासाठी असे उत्पन्न पुरेसे असणार नाही. अशा परिस्थितीत पर्यायी उत्पन्नाची तरतूद असावी लागते. ' सूटेबिलिटी ' च्या या चौकटीत ' अॅडव्हायजर ' त्याला अन्य गुंतवणूक पर्यायही सुचवू शकला पाहिजे.
ईटी ब्युरो
वित्तीय गुंतवणूकसाधनांच्या बाजारपेठेत एक पारंपरिक युक्तिवाद केला जातो , तो म्हणजे कोणत्याही ' फायनान्शियल प्रॉडक्ट ' ची खरेदी करण्यापूर्वी त्या ' प्रॉडक्ट ' सोबत देण्यात आलेली माहिती गुंतवणूकदाराने काळजीपूर्वक वाचावी आणि त्याबाबतच्या अभ्यासानंतर अचूक व सावध असा निर्णय घ्यावा. यात गुंतवणूकसाधन विक्रीस काढणाऱ्यावर ( ' प्रोड्युसर ') नियामक संस्थेने अर्थात ' रेग्युलेटर ' ने निर्धारित केल्याप्रमाणे सर्व संबंधित माहिती अचूक स्वरूपात जाहीर करण्याची जबाबदारी पडते. यामधील पेच असा आहे की ' रेग्युलेटर्स ' आणि ' प्रोड्युसर्स ' अशी अपेक्षा बाळगतात की गुंतवणूकदार ( ' इन्व्हेस्टर ') हा ' डिस्क्लोज ' करण्यात आलेल्या माहितीचा अभ्यास करून त्याला योग्य असेल त्या ' फायनान्शियल प्रॉडक्ट ' ची निवड करील. पण असे होईलच असे नाही. त्यामागे पुढील तीन मुख्य कारणे असतात.
असा भूलभुलैय्या
पहिले कारण , ' प्रोड्युसर्स ' आपली अनेक , खूप ' प्रॉडक्ट्स ' बाजारात आणतात. त्यामध्ये थोडाथोडा फरक करून त्यांना आकर्षक नावे देतात. मात्र , नियामक संस्थेने जारी केलेल्या प्रकटीकरण नियमांचे ( ' डिस्क्लोजर रूल्स ') पालन करतात. अनेक ' प्रॉडक्ट्स ' पाहून गुंतवणूकदार गोंधळून जातो. दुसरे कारण , अशा गुंतवणूकसाधनांचे वितरक ( ' डिस्ट्रिब्युटर्स ') आणि सल्लागार ( ' अॅडव्हायजर्स ') हे ' कमिशन ' मिळविण्यासाठी ' प्रॉडक्ट्स ' ची विक्री करीत असतात. त्यामुळे ते जोरदार प्रचार करून अधिकाधिक ' कमिशन ' कमावण्यासाठी आक्रमक विक्री करतात. हे करण्यामध्ये गुंतवणूकदारांना अपुरी , काहीवेळा चुकीची वा दिशाभूल करणारीही माहिती दिली जाऊन ' बनविण्या ' चे , म्हणजेच ' मिस्सेलिंग ' चे प्रकार घडतात. तिसरे मुख्य कारण आहे , म्युच्युअल फंड व अन्य ' प्रोड्युसर्स ' नी प्रकट केलेली माहिती अर्थात ' डिस्क्लोजर्स ' ही खूपच तांत्रिक स्वरूपाची ( ' टेक्निकल ') आणि गुंतागुंतीची असते. ती वाचून सर्व गुंतवणूकदारांना समजेलच असे नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला योग्य निर्णय घेणे अवघड जाते.
' प्रॉडक्ट्स ' ची ' सूटेबिलिटी '
पण , आता ' फायनान्शियल मार्केट्स ' हळूहळू आपले लक्ष ' फायनान्शियल प्रॉडक्ट्स ' च्या योग्यतेवर ( ' सूटेबिलिटी ') केंद्रित करू लागले आहेत , जेणेकरून गुंतवणूकदारांना ' अॅडव्हायजर्स ' व ' डिस्ट्रिब्युटर्स ' त्यांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीअनुसार योग्य ठरेल असे गुंतवणूकसाधन निवडण्यासाठी मदत करू शकतील. याचा अर्थ , योग्य ' इन्व्हेस्टमेन्ट प्रॉडक्ट ' ची निवड गुंतवणूकदाराच्या गरजा समजून घेऊन ' अॅडव्हायजर ' करतो. अनेकजणांना असे वाटते की गुंतवणूकदारांकडून आर्थिक आकडेवारी (फायनान्शियल डेटा) गोळा करणे आणि जोखीमविषयक पार्श्वभूमीबाबत प्रश्नावली ( ' रिस्क प्रोफायलिंग क्वेश्चनायर ') तयार करून त्यांची उत्तरे मिळविणे यातून हा प्रश्न सोडविला जाऊ शकतो. पण याही पुढे जाऊन गुंतवणूकदार संरक्षणासाठी नवनवे मार्ग शोधले जाणे आवश्यक आहे.
उदाहरण म्हणून आपण एका सेवानिवृत्त गुंतवणूकदाराचे प्रकरण घेऊ या. पहिला प्रश्न आहे तो त्याच्या गरजांचा किंवा त्याच्या गुंतवणुकीतून त्याला काय अपेक्षित आहे याचा. या सेवानिवृत्ताला नियमित उत्पन्न अपेक्षित आहे , ज्यातून वाढत्या महागाईत त्याचा निभाव लागू शकेल आणि त्याचे भांडवल (गुंतविलेली रक्कम) न घटता सुरक्षित राहू शकेल. दुसरा प्रश्न आहे तो हा की , गुंतवणूकदार ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी किती प्रमाणात आपल्या गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. म्हणजेच विशिष्ट उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी त्याच्या गुंतवणुकीची कामगिरी किती महत्त्वाची आहे आणि सदर उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्याच्याजवळ अन्य काही पर्यायी उत्पन्नाचे स्त्रोत ( ' बफर ' किंवा ' अल्टरनेटिव्ह सोर्सेस ') आहेत किंवा नाही. तिसरा प्रश्न आहे , सदर गुंतवणूकदाराची आपल्या गुंतवणुकीच्या कामगिरीअनुसार गरज असेल तेव्हा गुंतवणुकीत फेरबदल करण्याची कितपत मानसिक तयारी आहे. चौथा प्रश्न आहे , गुंतवणुकीवर अपेक्षेप्रमाणे उत्पन्न ( ' रिटर्न ') मिळाले नाही तर किती प्रमाणात नुकसान सोसण्याची त्याची तयारी आहे जेणेकरून अशा परिस्थितीत त्याला फारसा त्रास होणार नाही. उदाहरणार्थ , मुद्दलाच्या सुरक्षिततेचे उद्दिष्ट (ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सेफ्टी ऑफ प्रिन्सिपल) साध्य करण्यासाठी बँकेतील ठेव किंवा एखाद्या सरकारी बचत योजनेतील गुंतवणूक उपयुक्त ठरेल आणि तीतून नियमित उत्पन्नही मिळेल , पण वाढत्या महागाईपासून संरक्षण देण्यासाठी असे उत्पन्न पुरेसे असणार नाही. अशा परिस्थितीत पर्यायी उत्पन्नाची तरतूद असावी लागते. ' सूटेबिलिटी ' च्या या चौकटीत ' अॅडव्हायजर ' त्याला अन्य गुंतवणूक पर्यायही सुचवू शकला पाहिजे.
नैसर्गिक आपत्तींत आधार इन्शुरन्सचा
नैसर्गिक संकटाने मोठे नुकसान झाले की त्यासाठीच्या इन्शुरन्सचे महत्त्व लक्षात येते . अशा बिकट परिस्थितीमध्ये हे कवच खूपच मदत करते . मग ती मदत आपत्ती येण्यापूर्वी असो , आपत्तीदरम्यान असो वा आपत्तीनंतरच्या पुनर्वसनामध्ये होणारी असो .
भूकंप , पूर , वादळ , चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्ती प्रचंड हानी करून जातात . अशा संकटांपासून आपले , कुटुंबाचे व संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी इन्शुरन्सचे पुरेसे संरक्षण घेणे गरजेचे आहे . अधिकाधिक लोकांनी याबाबत इन्शुरन्स काढला तर अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानाचा सरकारवरचा बोजाही कमी होईल , असा निष्कर्ष नुकत्याच झालेल्या पाहणीतून काढण्यात आला आहे .
नैसर्गिक आपत्तींसाठी प्रॉपर्टी इन्शुरन्सअंतर्गत इन्शुरन्स संरक्षण मिळवता येते . अनेक इन्शुरन्स योजना अशा आपत्तींपासून संरक्षण देतात . असे संरक्षण मूलतः त्यामध्ये अंतर्भूत असते किंवा त्यासाठी अतिरिक्त संरक्षण घेता येते . उदाहरणार्थ , ' स्टॅण्डर्ड फायर अॅण्ड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी ' मध्ये वादळ , पूर , भूभाग पाण्याखाली जाणे , तुफान अशा आपत्तींसाठीचे संरक्षण अंतर्भूत आहे . भूकंपापासून संरक्षण हवे असल्यास ते अतिरिक्त घ्यावे लागते . सर्वसाधारण आपत्तींच्या तुलनेत अस्मानी संकटांचा प्रीमिअम अधिक असतो . कारण , अशा प्रकारच्या आपत्ती ओढावल्यास त्यापासून होणारे नुकसान भयंकर असते .
संपत्ती पुन्हा उभारायची झाल्यास लागणारा खर्च किंवा त्या बदल्यात दुसरी घ्यायची झाल्यास होणारा खर्च यावर इन्शुरन्स संरक्षणाचे मूल्य अवलंबून असते . अशा प्रकारच्या आपत्तींमुळे व्यापारात अडथळा आल्यास होणाऱ्या नुकसानाच्या अनुषंगानेही भरपाई करणाऱ्या इन्शुरन्स योजना उपलब्ध आहेत . या इन्शुरन्स योजनांच्या प्रीमिअमचे प्रमाण अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते . उदा . विमासंरक्षण असणाऱ्या मालमत्तेची प्रत्यक्ष जागा , संरक्षणाचा आवाका , कामाचे स्वरूप . पूर्वीच्या क्लेमवरही प्रीमिअमचा दर अवलंबून असतो . सामान्यतः प्रॉपर्टी इन्शुरन्स पॉलिसीजअंतर्गत ' एक्सेस ' ही सक्तीची कपात केली जाते , ज्याचा उल्लेख पॉलिसी डॉक्युमेण्टमध्ये केला जातो व त्यासाठी क्लेममधली ठराविक रक्कम कापली जाते . कोणतीही पॉलिसी खरेदी करण्यापूर्वी पुरेसा अभ्यास आवश्यक आहे . योजनेतील अंतर्भूत बाबी व वगळलेल्या बाबींच्या विभागात , वगळलेल्या गोष्टी पॉलिसीत अंतर्भूत करून घ्यायच्या असतील तर इन्शुरन्स कंपनीशी बोलणी करा आणि अतिरिक्त प्रीमिअम भरून ती आपल्या पॉलिसीत अंतर्भूत करून घेता येते का पाहा . नैसर्गिक आपत्तींपासूनचे संरक्षण सर्वसाधारणतः अॅड - ऑन कव्हर असते , जे वगळलेले असते . अतिरिक्त प्रीमिअम भरून ते आपल्या पॉलिसीत अंतर्भूत करून घेता येते . सामान्यतः या कव्हरसाठी थांबावे लागत नाही , पण धोरणी इन्शुरन्स कंपनी अशा आपत्तींची पूर्वसूचना मिळाल्यास किंवा आपत्तीनंतर त्या कव्हर्सच्या उपलब्धतेवर मर्यादा घालू शकतात . इन्शुरन्स क्लेमसाठी नोंदणी केलेला काळ इन्शुरन्स क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाचा असतो . अस्मानी संकटामुळे नुकसान झाले असेल तर मदतीसाठी साधारणतः इन्शुरन्स कंपनीवरच अवलंबून राहता येते . पहिली पायरी म्हणून आपला क्लेम लेखी स्वरूपात सादर करावा लागतो . त्यामध्ये झालेल्या नुकसानाचे सखोल वर्णन करावे लागते . त्याच मालमत्तेच्या इतर इन्शुरन्स पॉलिसी , त्यांची अंदाजित रक्कम या गोष्टीही नोंदवाव्या लागतात . हे सर्व नुकसान झाल्याच्या १५ दिवसांत करावे लागते .
भूकंप , पूर , वादळ , चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्ती प्रचंड हानी करून जातात . अशा संकटांपासून आपले , कुटुंबाचे व संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी इन्शुरन्सचे पुरेसे संरक्षण घेणे गरजेचे आहे . अधिकाधिक लोकांनी याबाबत इन्शुरन्स काढला तर अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानाचा सरकारवरचा बोजाही कमी होईल , असा निष्कर्ष नुकत्याच झालेल्या पाहणीतून काढण्यात आला आहे .
नैसर्गिक आपत्तींसाठी प्रॉपर्टी इन्शुरन्सअंतर्गत इन्शुरन्स संरक्षण मिळवता येते . अनेक इन्शुरन्स योजना अशा आपत्तींपासून संरक्षण देतात . असे संरक्षण मूलतः त्यामध्ये अंतर्भूत असते किंवा त्यासाठी अतिरिक्त संरक्षण घेता येते . उदाहरणार्थ , ' स्टॅण्डर्ड फायर अॅण्ड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी ' मध्ये वादळ , पूर , भूभाग पाण्याखाली जाणे , तुफान अशा आपत्तींसाठीचे संरक्षण अंतर्भूत आहे . भूकंपापासून संरक्षण हवे असल्यास ते अतिरिक्त घ्यावे लागते . सर्वसाधारण आपत्तींच्या तुलनेत अस्मानी संकटांचा प्रीमिअम अधिक असतो . कारण , अशा प्रकारच्या आपत्ती ओढावल्यास त्यापासून होणारे नुकसान भयंकर असते .
संपत्ती पुन्हा उभारायची झाल्यास लागणारा खर्च किंवा त्या बदल्यात दुसरी घ्यायची झाल्यास होणारा खर्च यावर इन्शुरन्स संरक्षणाचे मूल्य अवलंबून असते . अशा प्रकारच्या आपत्तींमुळे व्यापारात अडथळा आल्यास होणाऱ्या नुकसानाच्या अनुषंगानेही भरपाई करणाऱ्या इन्शुरन्स योजना उपलब्ध आहेत . या इन्शुरन्स योजनांच्या प्रीमिअमचे प्रमाण अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते . उदा . विमासंरक्षण असणाऱ्या मालमत्तेची प्रत्यक्ष जागा , संरक्षणाचा आवाका , कामाचे स्वरूप . पूर्वीच्या क्लेमवरही प्रीमिअमचा दर अवलंबून असतो . सामान्यतः प्रॉपर्टी इन्शुरन्स पॉलिसीजअंतर्गत ' एक्सेस ' ही सक्तीची कपात केली जाते , ज्याचा उल्लेख पॉलिसी डॉक्युमेण्टमध्ये केला जातो व त्यासाठी क्लेममधली ठराविक रक्कम कापली जाते . कोणतीही पॉलिसी खरेदी करण्यापूर्वी पुरेसा अभ्यास आवश्यक आहे . योजनेतील अंतर्भूत बाबी व वगळलेल्या बाबींच्या विभागात , वगळलेल्या गोष्टी पॉलिसीत अंतर्भूत करून घ्यायच्या असतील तर इन्शुरन्स कंपनीशी बोलणी करा आणि अतिरिक्त प्रीमिअम भरून ती आपल्या पॉलिसीत अंतर्भूत करून घेता येते का पाहा . नैसर्गिक आपत्तींपासूनचे संरक्षण सर्वसाधारणतः अॅड - ऑन कव्हर असते , जे वगळलेले असते . अतिरिक्त प्रीमिअम भरून ते आपल्या पॉलिसीत अंतर्भूत करून घेता येते . सामान्यतः या कव्हरसाठी थांबावे लागत नाही , पण धोरणी इन्शुरन्स कंपनी अशा आपत्तींची पूर्वसूचना मिळाल्यास किंवा आपत्तीनंतर त्या कव्हर्सच्या उपलब्धतेवर मर्यादा घालू शकतात . इन्शुरन्स क्लेमसाठी नोंदणी केलेला काळ इन्शुरन्स क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाचा असतो . अस्मानी संकटामुळे नुकसान झाले असेल तर मदतीसाठी साधारणतः इन्शुरन्स कंपनीवरच अवलंबून राहता येते . पहिली पायरी म्हणून आपला क्लेम लेखी स्वरूपात सादर करावा लागतो . त्यामध्ये झालेल्या नुकसानाचे सखोल वर्णन करावे लागते . त्याच मालमत्तेच्या इतर इन्शुरन्स पॉलिसी , त्यांची अंदाजित रक्कम या गोष्टीही नोंदवाव्या लागतात . हे सर्व नुकसान झाल्याच्या १५ दिवसांत करावे लागते .
टॅक्समधून वजावट
काही वेळा करदाते वजावटींचा आवश्यक तितका लाभ घेत नाहीत आणि जास्त कर भरतात. या वर्षी रिटर्न भरताना कोणत्या वजावटी घेता येतील , ते काळजीपूर्वक पाहावे.
काही करदात्यांना टॅक्सविषयीचे नियम माहीत नसताना आणि ते जास्त कर भरतात. त्यामुळे त्यांना रिफंड घ्यावा लागतो. यामुळे वजावटींचा पूर्ण लाभ घेतला जात नाही. टॅक्सपॅनर.कॉम या टॅक्स फायलिंग पोर्टलने गेल्या वर्षीच्या रिटर्न्सविषयी केलेल्या अभ्यासावरून लक्षात आले की , अंदाजे ५१ टक्के पगारदार करदात्यांनी कलम ८०सी अंतर्गतच्या करबचत मर्यादेचा पूर्णपणे वापर केलेला नाही. चारपैकी केवळ एका करदात्याने कलम ८०डी अंतर्गत हेल्थ इन्शुरन्ससाठी पूर्ण वजावट मागितली होती.
यंदा रिटर्न्स भरताना पुढील वजावट घेता येतील. अगोदरच रिटर्न्स भरून झाले असतील आणि त्यात वजावटी घेतल्या नसतील तर सुधारित रिटर्न भरण्याचा विचार करता येईल.
८०सी अंतर्गत होमलोनची परतफेड
होमलोनसाठी मोठा हप्ता भरावा लागत असेल तर करबचत पर्यायांमध्ये टाकण्यासाठी पैसे वेगळे काढणे कठीण होत असेल. होमलोनवर भरलेले व्याज कलम २४बी अंतर्गत वजावटीस पात्र आहे , तर कर्जाच्या मुद्दलीवर कलम ८०सी अंतर्गत करसवलत मिळते. होमलोनच्या हप्त्यामुळे कलम ८०सी अंतर्गतच्या १ लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेचा लाभ घेऊ शकत नसलेल्यांसाठी ही मोठी सुविधा आहे.
होमलोन ज्या घरासाठी घेतले आहे त्यामध्ये करदाता राहत असेल तर त्यावरील दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर वजावट मिळू शकते. परंतु , सेकंड होम म्हणून किंवा गुंतवणूक म्हणून घेतलेल्या घराच्या होमलोनवर संबंधित आर्थिक वर्षात भरलेल्या संपूर्ण व्याजावर सवलत मिळवता येते.
घरभाड्यावर ३० टक्के वजावट
करदात्याने घर भाड्याने दिलेले असेल तर त्यातून मिळणारे उत्पन्न करपात्र उत्पन्नात समाविष्ट केले जाते. या उत्पन्नावर ३० टक्के वजावट मिळते. त्यामुळे करदात्यांना दरमहा १० हजार रुपये भाडे मिळत असेल तर वार्षिक भाडे १.२ लाख रुपये होते. यापैकी ३६ हजार रुपयांवर वजावट मिळते आणि केवळ ८४ हजार रुपयांवर कर भरावा लागतो.
भांडवली नुकसान कसे भरून काढावे ?
वर्षभरात झालेले विशिष्ट अल्पकालीन व दीर्घकालीन भांडवली नुकसान झालेल्या फायद्याच्या संदर्भात अॅडजस्ट करता येते. म्हणजे , शेअर्स , इक्विटी फंड किंवा सोन्यामध्ये गेल्या वर्षी पैसे बुडले असतील तर हे नुकसान मालमत्तेची विक्री , सोने वा डेट् फंड यांतील अल्पकालीन भांडवली नफा किंवा करपात्र दीर्घकालीन भांडवली नफा यातून अॅडजस्ट करता येते. संपूर्ण नुकसान एकाच आर्थिक वर्षातून भरून काढता येत नसेल तर ते पुढील आर्थिक वर्षांपर्यंत पुढे नेता येते. समजा , करदात्याने २०१२-१३ मध्ये शेअर्स व गोल्ड फंडातून ८० हजार रुपये गमावले आणि यापैकी ३० हजारांचे नुकसान डेट् फंडातील फायद्यातून ऊपून काढले. उरलेले ५० हजार रुपये पुढे नेता येतील आणि २०२०-२१ पर्यंतच्या फायद्यापर्यंत ते भरून काढता येईल.
परंतु , या पद्धतीने शेअर्स व इक्विटी फंडातील केवळ अल्पकालीन नुकसान भरून काढता येते. शेअर्स व फंडातील गुंतवणूक एक वर्षाहून अधिक काळ केलेली असेल तर नुकसान भरून काढता येत नाही. तसेच , अन्य अॅसेटमधील दीर्घकालीन नुकसान शेअर्समधील अल्पकालीन फायद्यातून भरून काढता येत नाही. फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन (एफएमपी) आणि डेट् फंडातून भांडवली नफा झालेल्या करदात्यांना प्रामुख्याने याचा फायदा होईल.
पालकांचा मेडिकल इन्शुरन्स
कलम ८०डी नुसार हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीचा १५ हजार रुपयांपर्यंतचा हप्ता वजावटीस पात्र असतो. परंतु , करदात्याने पालकांनाही विम्याचे संरक्षण दिलेले असेल तर आणखी १५ हजार रुपयांची अतिरिक्त वजावट मिळते. पालकांपैकी एक ज्येष्ठ नागरिक असेल तर वजावटीची मर्यादा २० हजार रुपये आहे.
आजार व अपंगत्व
कलम ८०डीडीबी मध्ये नमूद केलेल्यापैकी कोणताही आजार झालेली व्यक्ती करदात्यावर अवलंबून असेल तर करदात्याला ४० हजार रुपयांपर्यंत वजावट मागता येते. पेशंट ज्येष्ठ नागरिक असेल तर ६० हजार रुपयांपर्यंत वजावट मिळते. आजारांमध्ये न्यूरॉलॉजिकल विकार , कॅन्सर , एड्स , किडन्या निकामी होणे आणि हेमॅटॉलॉजिकल डिसऑर्डर यांचा समावेश असतो. करदात्यांवर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींमध्ये जोडीदार , मुले , पालक व भावंडे समाविष्ट असतात. परंतु , पेशंट संपूर्णतः किंवा प्रामुख्याने करदात्यावर अवलंबून असणे आवश्यक आहे. तसेच , त्याने आजारासाठी इन्शुरन्स कंपनीकडून स्वतंत्रपणे दावा केलेला नसावा.
तसेच , करदात्याला अपंगत्व असल्यास कलम ८०यू अंतर्गत ७५ हजार रुपयांची वजावट घेता येते. करदात्यावर अपंग व्यक्ती अवलंबून असल्यास त्याला कलम ८०डीडी अंतर्गत वजावट घेता येते. अपंगत्वामध्ये अंधत्व , अधू दृष्टी , श्रवणदोष , कुष्ठरोग , मेंटल रिटार्डेशन व मानसिक आजार यांचा समावेश आहे. किरकोळ अपंगत्व असल्यास करविषयक लाभ मिळत नाही. किमान ४० टक्के अपंगत्व असणे आवश्यक आहे. अपंगत्व ८० टक्क्यांहून अधिक असल्यास १ लाख रुपये वजावट मिळते.
काही करदात्यांना टॅक्सविषयीचे नियम माहीत नसताना आणि ते जास्त कर भरतात. त्यामुळे त्यांना रिफंड घ्यावा लागतो. यामुळे वजावटींचा पूर्ण लाभ घेतला जात नाही. टॅक्सपॅनर.कॉम या टॅक्स फायलिंग पोर्टलने गेल्या वर्षीच्या रिटर्न्सविषयी केलेल्या अभ्यासावरून लक्षात आले की , अंदाजे ५१ टक्के पगारदार करदात्यांनी कलम ८०सी अंतर्गतच्या करबचत मर्यादेचा पूर्णपणे वापर केलेला नाही. चारपैकी केवळ एका करदात्याने कलम ८०डी अंतर्गत हेल्थ इन्शुरन्ससाठी पूर्ण वजावट मागितली होती.
यंदा रिटर्न्स भरताना पुढील वजावट घेता येतील. अगोदरच रिटर्न्स भरून झाले असतील आणि त्यात वजावटी घेतल्या नसतील तर सुधारित रिटर्न भरण्याचा विचार करता येईल.
८०सी अंतर्गत होमलोनची परतफेड
होमलोनसाठी मोठा हप्ता भरावा लागत असेल तर करबचत पर्यायांमध्ये टाकण्यासाठी पैसे वेगळे काढणे कठीण होत असेल. होमलोनवर भरलेले व्याज कलम २४बी अंतर्गत वजावटीस पात्र आहे , तर कर्जाच्या मुद्दलीवर कलम ८०सी अंतर्गत करसवलत मिळते. होमलोनच्या हप्त्यामुळे कलम ८०सी अंतर्गतच्या १ लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेचा लाभ घेऊ शकत नसलेल्यांसाठी ही मोठी सुविधा आहे.
होमलोन ज्या घरासाठी घेतले आहे त्यामध्ये करदाता राहत असेल तर त्यावरील दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर वजावट मिळू शकते. परंतु , सेकंड होम म्हणून किंवा गुंतवणूक म्हणून घेतलेल्या घराच्या होमलोनवर संबंधित आर्थिक वर्षात भरलेल्या संपूर्ण व्याजावर सवलत मिळवता येते.
घरभाड्यावर ३० टक्के वजावट
करदात्याने घर भाड्याने दिलेले असेल तर त्यातून मिळणारे उत्पन्न करपात्र उत्पन्नात समाविष्ट केले जाते. या उत्पन्नावर ३० टक्के वजावट मिळते. त्यामुळे करदात्यांना दरमहा १० हजार रुपये भाडे मिळत असेल तर वार्षिक भाडे १.२ लाख रुपये होते. यापैकी ३६ हजार रुपयांवर वजावट मिळते आणि केवळ ८४ हजार रुपयांवर कर भरावा लागतो.
भांडवली नुकसान कसे भरून काढावे ?
वर्षभरात झालेले विशिष्ट अल्पकालीन व दीर्घकालीन भांडवली नुकसान झालेल्या फायद्याच्या संदर्भात अॅडजस्ट करता येते. म्हणजे , शेअर्स , इक्विटी फंड किंवा सोन्यामध्ये गेल्या वर्षी पैसे बुडले असतील तर हे नुकसान मालमत्तेची विक्री , सोने वा डेट् फंड यांतील अल्पकालीन भांडवली नफा किंवा करपात्र दीर्घकालीन भांडवली नफा यातून अॅडजस्ट करता येते. संपूर्ण नुकसान एकाच आर्थिक वर्षातून भरून काढता येत नसेल तर ते पुढील आर्थिक वर्षांपर्यंत पुढे नेता येते. समजा , करदात्याने २०१२-१३ मध्ये शेअर्स व गोल्ड फंडातून ८० हजार रुपये गमावले आणि यापैकी ३० हजारांचे नुकसान डेट् फंडातील फायद्यातून ऊपून काढले. उरलेले ५० हजार रुपये पुढे नेता येतील आणि २०२०-२१ पर्यंतच्या फायद्यापर्यंत ते भरून काढता येईल.
परंतु , या पद्धतीने शेअर्स व इक्विटी फंडातील केवळ अल्पकालीन नुकसान भरून काढता येते. शेअर्स व फंडातील गुंतवणूक एक वर्षाहून अधिक काळ केलेली असेल तर नुकसान भरून काढता येत नाही. तसेच , अन्य अॅसेटमधील दीर्घकालीन नुकसान शेअर्समधील अल्पकालीन फायद्यातून भरून काढता येत नाही. फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन (एफएमपी) आणि डेट् फंडातून भांडवली नफा झालेल्या करदात्यांना प्रामुख्याने याचा फायदा होईल.
पालकांचा मेडिकल इन्शुरन्स
कलम ८०डी नुसार हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीचा १५ हजार रुपयांपर्यंतचा हप्ता वजावटीस पात्र असतो. परंतु , करदात्याने पालकांनाही विम्याचे संरक्षण दिलेले असेल तर आणखी १५ हजार रुपयांची अतिरिक्त वजावट मिळते. पालकांपैकी एक ज्येष्ठ नागरिक असेल तर वजावटीची मर्यादा २० हजार रुपये आहे.
आजार व अपंगत्व
कलम ८०डीडीबी मध्ये नमूद केलेल्यापैकी कोणताही आजार झालेली व्यक्ती करदात्यावर अवलंबून असेल तर करदात्याला ४० हजार रुपयांपर्यंत वजावट मागता येते. पेशंट ज्येष्ठ नागरिक असेल तर ६० हजार रुपयांपर्यंत वजावट मिळते. आजारांमध्ये न्यूरॉलॉजिकल विकार , कॅन्सर , एड्स , किडन्या निकामी होणे आणि हेमॅटॉलॉजिकल डिसऑर्डर यांचा समावेश असतो. करदात्यांवर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींमध्ये जोडीदार , मुले , पालक व भावंडे समाविष्ट असतात. परंतु , पेशंट संपूर्णतः किंवा प्रामुख्याने करदात्यावर अवलंबून असणे आवश्यक आहे. तसेच , त्याने आजारासाठी इन्शुरन्स कंपनीकडून स्वतंत्रपणे दावा केलेला नसावा.
तसेच , करदात्याला अपंगत्व असल्यास कलम ८०यू अंतर्गत ७५ हजार रुपयांची वजावट घेता येते. करदात्यावर अपंग व्यक्ती अवलंबून असल्यास त्याला कलम ८०डीडी अंतर्गत वजावट घेता येते. अपंगत्वामध्ये अंधत्व , अधू दृष्टी , श्रवणदोष , कुष्ठरोग , मेंटल रिटार्डेशन व मानसिक आजार यांचा समावेश आहे. किरकोळ अपंगत्व असल्यास करविषयक लाभ मिळत नाही. किमान ४० टक्के अपंगत्व असणे आवश्यक आहे. अपंगत्व ८० टक्क्यांहून अधिक असल्यास १ लाख रुपये वजावट मिळते.
इन्शुरन्समधील महत्त्वाचे बदल
आयआरडीए ' इन्शुरन्सबाबतच्या निकषांमध्ये बदल केले असून, याची अमलबजावणी लवकरच होणार आहे. त्याचा थोडक्यात आढावा...
ऑक्टोबरपासून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) लोकप्रिय योजना बंद होत आहेत. म्हणजे, ' एलआयसी ' च्या ५० ते ५२ अशा योजनांमध्ये निश्चित परतावा किंवा निष्ठा लाभ किंवा दोन्हीही फायदे समाविष्ट आहेत; तसेच आयुष्यभर ५.५ टक्के दराने करमुक्त नियमित परतावा देण्याची हमी आणि त्याचबरोबर इन्शुरन्स संरक्षणदेखील आयुष्यभरासाठी देण्याची ग्वाही एलआयसी देते आहे. परंतु, इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (आयआरडीए) नव्या निकषांनुसार बहुतांश योजनांमध्ये बदल केले जाणार आहेत किंवा बऱ्याचशा योजना बंद केल्या जाणार आहेत. या सर्वांचा परिणाम इन्शुरन्स प्रीमिअम, जोखीम संरक्षण, निश्चित परतावा, निष्ठा लाभ, बोनस, सेवा कर आदींपैकी एका किंवा त्याहून जास्त घटकांवर परिणाम झाल्यास गुंतवणुकीचे आणि त्यावरील परताव्याचे गणित कोलमडू शकते.
' एलआयसी ' ने उपलब्ध करून दिलेल्या ' जीवन अक्षय ' या योजनेअंतर्गत किमान १२ टक्के (द.सा.द.शे) व्याजदराने तहहयात व्याज देण्याची हमी देण्यात आली होती. मात्री, ही योजना बंद झाली.
l ' एलआयसी ' च्या ' जीवन श्री ' योजनेत ७५ रुपये प्रति हजारी, प्रतिवर्षी निश्चित परतावा स्वरूपात, त्याबरोबरच निष्ठा लाभ घोषित करण्यात आला होता. ही योजनादेखील २००१ मध्ये बंद करण्यात आली.
वरील उदाहणांदाखल दिलेल्या गुंतवणुकीच्या परताव्याची वैशिष्ट्ये आजमितीस ' एलआयसी ' च्या अन्य योजनांमध्ये समाविष्ट नाहीत. एलआयसी वगळता अन्य इन्शुरन्स कंपन्यांमध्ये त्याची उपलब्धता नाही. थोडासा सखोल विचार केल्यास लक्षात येईल, की सध्याच्या बदलत्या व्याजदरांच्या काळात तहहयात किमान १२ टक्के (द.सा.द.शे) परतावा देण्याची हमी घेणारे आयुर्विमा महामंडळ हे एकमेव उदाहरण आहे. या सर्व आणि याव्यतिरिक्त बहुतांश योजनांमध्ये आजमितीस एलआयसी कोणत्याही प्रकारचा कर, जसा सर्व्हिस टॅक्स आदी ग्राहकाला आकारत नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा इन्शुनरन्स हप्ता तुलनेने कमी किंमतीत मिळतो व पर्यायाने योजनेचा परतावादेखील स्वाभाविकच जास्त मिळतो.
सर्व्हिस टॅक्स लागू होणार
' आयआरडीए ' च्या परिपत्रकानुसार १ ऑक्टोबरपासून ' एलआयसी ' च्या सर्व योजनांसाठीच्या गुंतवणुकीत इन्शुरन्स हप्त्यावर सर्व्हिस टॅक्स लागू करण्यात येणार असून, त्याचा बोजा प्रत्यक्षरित्या ग्राहकाला सहन करावा लागणार आहे.
या सगळ्याची गोळाबेरीज अशी होते, की फायदेशीर गुंतवणूक करायची असल्यास ती १ ऑक्टोबर २०१३ पूर्वी करणे गरजेचे आहे. सूज्ञ गुंतवणूकदार या नात्याने या फायद्यांचा लाभ घेणे हा आपला अधिकार आहे.
for more contact gopal 9820755753
ऑक्टोबरपासून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) लोकप्रिय योजना बंद होत आहेत. म्हणजे, ' एलआयसी ' च्या ५० ते ५२ अशा योजनांमध्ये निश्चित परतावा किंवा निष्ठा लाभ किंवा दोन्हीही फायदे समाविष्ट आहेत; तसेच आयुष्यभर ५.५ टक्के दराने करमुक्त नियमित परतावा देण्याची हमी आणि त्याचबरोबर इन्शुरन्स संरक्षणदेखील आयुष्यभरासाठी देण्याची ग्वाही एलआयसी देते आहे. परंतु, इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (आयआरडीए) नव्या निकषांनुसार बहुतांश योजनांमध्ये बदल केले जाणार आहेत किंवा बऱ्याचशा योजना बंद केल्या जाणार आहेत. या सर्वांचा परिणाम इन्शुरन्स प्रीमिअम, जोखीम संरक्षण, निश्चित परतावा, निष्ठा लाभ, बोनस, सेवा कर आदींपैकी एका किंवा त्याहून जास्त घटकांवर परिणाम झाल्यास गुंतवणुकीचे आणि त्यावरील परताव्याचे गणित कोलमडू शकते.
' एलआयसी ' ने उपलब्ध करून दिलेल्या ' जीवन अक्षय ' या योजनेअंतर्गत किमान १२ टक्के (द.सा.द.शे) व्याजदराने तहहयात व्याज देण्याची हमी देण्यात आली होती. मात्री, ही योजना बंद झाली.
l ' एलआयसी ' च्या ' जीवन श्री ' योजनेत ७५ रुपये प्रति हजारी, प्रतिवर्षी निश्चित परतावा स्वरूपात, त्याबरोबरच निष्ठा लाभ घोषित करण्यात आला होता. ही योजनादेखील २००१ मध्ये बंद करण्यात आली.
वरील उदाहणांदाखल दिलेल्या गुंतवणुकीच्या परताव्याची वैशिष्ट्ये आजमितीस ' एलआयसी ' च्या अन्य योजनांमध्ये समाविष्ट नाहीत. एलआयसी वगळता अन्य इन्शुरन्स कंपन्यांमध्ये त्याची उपलब्धता नाही. थोडासा सखोल विचार केल्यास लक्षात येईल, की सध्याच्या बदलत्या व्याजदरांच्या काळात तहहयात किमान १२ टक्के (द.सा.द.शे) परतावा देण्याची हमी घेणारे आयुर्विमा महामंडळ हे एकमेव उदाहरण आहे. या सर्व आणि याव्यतिरिक्त बहुतांश योजनांमध्ये आजमितीस एलआयसी कोणत्याही प्रकारचा कर, जसा सर्व्हिस टॅक्स आदी ग्राहकाला आकारत नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा इन्शुनरन्स हप्ता तुलनेने कमी किंमतीत मिळतो व पर्यायाने योजनेचा परतावादेखील स्वाभाविकच जास्त मिळतो.
सर्व्हिस टॅक्स लागू होणार
' आयआरडीए ' च्या परिपत्रकानुसार १ ऑक्टोबरपासून ' एलआयसी ' च्या सर्व योजनांसाठीच्या गुंतवणुकीत इन्शुरन्स हप्त्यावर सर्व्हिस टॅक्स लागू करण्यात येणार असून, त्याचा बोजा प्रत्यक्षरित्या ग्राहकाला सहन करावा लागणार आहे.
या सगळ्याची गोळाबेरीज अशी होते, की फायदेशीर गुंतवणूक करायची असल्यास ती १ ऑक्टोबर २०१३ पूर्वी करणे गरजेचे आहे. सूज्ञ गुंतवणूकदार या नात्याने या फायद्यांचा लाभ घेणे हा आपला अधिकार आहे.
for more contact gopal 9820755753
डेडलाइन’ चुकल्यास...
काही जणांचे इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरायचे राहून गेले असतील. अशा वेळी काय करावे याविषयीचा आढावा.
३१ जुलै रोजी ई-रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या वाढून वेबसाइटवर भार आल्याने आणि रिटर्न भरण्यात अडथळे आल्याने सरकारने रिटर्न भरण्याची मुदत ५ ऑगस्टपर्यंत वाढवून दिली. शेवटच्या क्षणी रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या गेली काही वर्षे वाढते आहे. यामुळे वेबसाइट ओव्हरलोड होते आणि अनेकांची कर भरण्याची शेवटची तारीख हुकते. ५ लाख रुपये वा त्याहून अधिक असल्यास, तसेच परदेशात मालमत्ता असल्यास ई-रिटर्न भरणे सक्तीचे करण्यात आल्याने यंदा गर्दी आणखी वाढली. रिटर्न भरून झाले नसल्यास इन्कमटॅक्स विभागाने ३१ मार्च २०१४ पर्यंत, म्हणजे अॅसेसमेटं वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत रिटर्न भरण्याची मुभा दिली आहे.
ऑनलाइन रिटर्नसंदर्भातल्या माहितीवरून आढळून आले की, सर्वाधिक रिटर्न ३१ जुलै रोजी नाही, तर पुढील वर्षातल्या ३१ मार्च रोजी भरून होतील. यंदाही असेच घडले होते. ३१ मार्च रोजी एका दिवसात तब्बल ७.५ लाख करदात्यांनी रिटर्न भरले होते.
करदात्याने सर्व कर भरला असेल तर त्याला कोणताही दंड आकारला जाणार नाही किंवा रिटर्न न भरल्याबाबतची नोटीसही येणार नाही. परंतु, करदात्याने काही करणे भरणे बाकी असल्यास आणि मुदत उलटल्यावरही तो भरला नसल्यास एप्रिल २०१३ पासून दरमहा १ टक्का लेट पेमेंट फी भरावी लागेल. १० हजार रुपयांहून अधिक कर लागू होत असल्यास करदात्याने अॅडव्हान्स टॅक्स भरायला हवा होता. अॅडव्हान्स टॅक्स तीन टप्प्यांत भरला जातो - ३० टक्के कर आर्थिक वर्षातील १५ जुलैपर्यंत भरायचा असतो, ६० टक्के कर १५ डिसेंबरपर्यंत आणि १०० टक्के कर ३१ मार्चपर्यंत भरायचा असतो. अॅडव्हान्स टॅक्स भरला नसेल तर त्यावरील दंड अॅडव्हान्स टॅक्स भरण्याच्या अंतिम तारखेपासून लागू होतो.
३१ मार्च २०१४ ही मुदतही चुकली तरीही रिटर्न भरता येतील. म्हणजेच, गेल्या वर्षीचे राहिलेले रिटर्नही भरता येते. परंतु, ते बिलेटेड रिटर्न मानले जाते आणि विलंबाने भरल्याने अॅसेसिंग ऑफिसर त्यासाठी ५ हजार रुपये दंड आकारतो.
करविषयक कायदे करदात्यांना उशिरा रिटर्न भरण्याची मुभा देत असले तरी करदात्यांचे काही अधिकारही काढून घेतात. जसे की, अंतिम तारखेच्या आधी भरलेल्या रिटर्नमध्ये अॅसेसमेंट इयर संपण्यापूर्वी किंवा रिटर्न अॅसेस होईपर्यंत कितीही वेळा बदल करता येतात. परंतु, अंतिम मुदतीनंतर रिटर्न भरले तर त्यामध्ये काहीही बदल करता येत नाहीत. त्यामुळे काही वजावटी वा सवलती राहिल्या असतील तर त्यासाठी दावा करता येत नाही.
तसेच, शेवटच्या दिवसापूर्वी रिटर्न भरलेल्यांना भांडवली नुकसान कॅरी फॉरवर्ड करता येते आणि भविष्यातील भांडवली नफ्यानुसार ते भरून काढता येते. यासाठी आठ वर्षांचा कालावधी मिळतो. त्यामुळे २०१२-१३मधील भांडवली नुकसान २०२०-२१ पर्यंत झालेल्या फायद्यातून भरून काढता येऊ शकते. परंतु, अंतिम तारखेनंतर भरलेल्या रिटर्नमध्ये कोणतेही अल्पकालीन वा दीर्घकालीन नुकसान कॅरी फॉरवर्ड करता येत नाही.
३१ जुलै रोजी ई-रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या वाढून वेबसाइटवर भार आल्याने आणि रिटर्न भरण्यात अडथळे आल्याने सरकारने रिटर्न भरण्याची मुदत ५ ऑगस्टपर्यंत वाढवून दिली. शेवटच्या क्षणी रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या गेली काही वर्षे वाढते आहे. यामुळे वेबसाइट ओव्हरलोड होते आणि अनेकांची कर भरण्याची शेवटची तारीख हुकते. ५ लाख रुपये वा त्याहून अधिक असल्यास, तसेच परदेशात मालमत्ता असल्यास ई-रिटर्न भरणे सक्तीचे करण्यात आल्याने यंदा गर्दी आणखी वाढली. रिटर्न भरून झाले नसल्यास इन्कमटॅक्स विभागाने ३१ मार्च २०१४ पर्यंत, म्हणजे अॅसेसमेटं वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत रिटर्न भरण्याची मुभा दिली आहे.
ऑनलाइन रिटर्नसंदर्भातल्या माहितीवरून आढळून आले की, सर्वाधिक रिटर्न ३१ जुलै रोजी नाही, तर पुढील वर्षातल्या ३१ मार्च रोजी भरून होतील. यंदाही असेच घडले होते. ३१ मार्च रोजी एका दिवसात तब्बल ७.५ लाख करदात्यांनी रिटर्न भरले होते.
करदात्याने सर्व कर भरला असेल तर त्याला कोणताही दंड आकारला जाणार नाही किंवा रिटर्न न भरल्याबाबतची नोटीसही येणार नाही. परंतु, करदात्याने काही करणे भरणे बाकी असल्यास आणि मुदत उलटल्यावरही तो भरला नसल्यास एप्रिल २०१३ पासून दरमहा १ टक्का लेट पेमेंट फी भरावी लागेल. १० हजार रुपयांहून अधिक कर लागू होत असल्यास करदात्याने अॅडव्हान्स टॅक्स भरायला हवा होता. अॅडव्हान्स टॅक्स तीन टप्प्यांत भरला जातो - ३० टक्के कर आर्थिक वर्षातील १५ जुलैपर्यंत भरायचा असतो, ६० टक्के कर १५ डिसेंबरपर्यंत आणि १०० टक्के कर ३१ मार्चपर्यंत भरायचा असतो. अॅडव्हान्स टॅक्स भरला नसेल तर त्यावरील दंड अॅडव्हान्स टॅक्स भरण्याच्या अंतिम तारखेपासून लागू होतो.
३१ मार्च २०१४ ही मुदतही चुकली तरीही रिटर्न भरता येतील. म्हणजेच, गेल्या वर्षीचे राहिलेले रिटर्नही भरता येते. परंतु, ते बिलेटेड रिटर्न मानले जाते आणि विलंबाने भरल्याने अॅसेसिंग ऑफिसर त्यासाठी ५ हजार रुपये दंड आकारतो.
करविषयक कायदे करदात्यांना उशिरा रिटर्न भरण्याची मुभा देत असले तरी करदात्यांचे काही अधिकारही काढून घेतात. जसे की, अंतिम तारखेच्या आधी भरलेल्या रिटर्नमध्ये अॅसेसमेंट इयर संपण्यापूर्वी किंवा रिटर्न अॅसेस होईपर्यंत कितीही वेळा बदल करता येतात. परंतु, अंतिम मुदतीनंतर रिटर्न भरले तर त्यामध्ये काहीही बदल करता येत नाहीत. त्यामुळे काही वजावटी वा सवलती राहिल्या असतील तर त्यासाठी दावा करता येत नाही.
तसेच, शेवटच्या दिवसापूर्वी रिटर्न भरलेल्यांना भांडवली नुकसान कॅरी फॉरवर्ड करता येते आणि भविष्यातील भांडवली नफ्यानुसार ते भरून काढता येते. यासाठी आठ वर्षांचा कालावधी मिळतो. त्यामुळे २०१२-१३मधील भांडवली नुकसान २०२०-२१ पर्यंत झालेल्या फायद्यातून भरून काढता येऊ शकते. परंतु, अंतिम तारखेनंतर भरलेल्या रिटर्नमध्ये कोणतेही अल्पकालीन वा दीर्घकालीन नुकसान कॅरी फॉरवर्ड करता येत नाही.
इन्शुरन्स एजंटने विचारायचे प्रश्न
एजंटने विचारावेत असे आणि आपल्याकडे त्याची उत्तरे असावीत, असे काही महत्त्वाचे प्रश्न खालीलप्रमाणे-
आपले आर्थिक लक्ष्य काय आहे?
इन्शुरन्स योजना निवडीच्या प्रक्रियेतील ही पहिली पायरी आहे. इन्शुरन्स पॉलिसी घेण्यामागे आपला कोणता फायदा किंवा हेतू आहे, हे माहीत असणे गरजेचे आहे. हे हेतू संरक्षण किंवा वित्तीय सुरक्षा, मुलांच्या शिक्षणाची तरतूद, निवृत्ती, काही मौल्यवान मालमत्तेची मालकी किंवा मुलांचे लग्न यापैकी असू शकतात.
किती खर्च करण्याची आपली इच्छा आहे?
इन्शुरन्स पॉलिसीसाठी लागणाऱ्या हप्त्याच्या रकमेचे मूल्यांकन करावे. दीर्घकालासाठी खिशाला परवडणारा आणि इन्शुरन्स पॉलिसीच्या संपूर्ण मुदतीत नेटाने व नियमित भरता येईल, अशा हप्त्याच्या रक्कमेची निश्चिती करण्याचा निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावा.
किती कालावधीसाठी गुंतवणूक करायची आहे?
गुंतवणुकीचा कालावधी आपल्या आर्थिक लक्ष्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे हप्त्याची रक्कम निर्धारीत करताना गुंतवणूक आणि तिचा कालावधी विचारात घ्यावा लागतो. हप्त्याची रक्कम काळजीपूर्वक ठरवावी, कारण इन्शुरन्स पॉलिसीच्या पूर्ण कालावधीत आपण हप्ता भरू शकलो तरच त्याचा कमाल फायदा होतो. काही योजनांत, काही कालावधीसाठीच हप्ता भरण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे असे पर्याय माहीत करून घ्यावेत.
किती जोखीम पत्करण्याची तयारी आहे?
गुंतवणुकीपासून कमाल परतावा मिळवण्याच्या दृष्टीने जोखीम पत्करण्याची प्रवृत्ती हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. गुंतवणुकीचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे- उच्च जोखीम आणि उच्च परतावा. त्यामुळे तुम्हाला युनिट-लिंक्ड योजना फायदेशीर ठरेल की पारंपरिक योजना, हे ठरवण्यासाठी जोखीम पत्करण्याची आपली क्षमता ठरवावी लागेल. युनिट लिंक्ड योजनेत आपण निवडलेल्या फंडाच्या कामगिरीवर आपले परतावे अवलंबून असतात, तर पारंपरिक योजनेत परतावे सुरक्षित आणि वेळेला त्यांची आधीच निश्चिती केलेली असते.
जोखीम पत्करण्याची क्षमता व्यक्तिपरत्वे बदलत असल्यामुळे आपली ही क्षमता जाणून घेण्यासाठी खालील बाबींचा विचार करावा-
वय आणि आयुष्याचा टप्पा: कमी अवलंबित्व, सुरक्षित उपजीविका आणि कमावण्यासाठी पुढे असलेले मोठे आयुष्य यामुळे तरुण वयात अधिक धोका स्वीकारण्याची प्रवृत्ती आढळते.
मालमत्तेची मालकी: एखाद्याकडे मोठ्या मालमत्तेची मालकी असेल आणि जबाबदारी कमी असेल म्हणजेच ' उच्च निव्वळ नफा '. त्यामुळे बाजारातील चढ-उतारांमुळे अल्पकालीन नुकसान झाले तरी उच्च मालमत्तेमुळे त्याचे संरक्षण होते आणि अधिक धोका पत्करण्याची तयारी असते.
गुंतवणुकीचा अनुभव: वित्तीय बाजारातील गुंतवणुकीचा पूर्वानुभव आणि ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींना बाजारातील अल्पकालीन अस्थिरतेचा, दीर्घकालात कसा परिणाम होतो, याची जाण असते, त्यामुळे ते अधिक जोखीम पत्करू शकतात.
इन्शुरन्स पॉलिसी आपण किती चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकतो?
आपण इन्शुरन्स पॉलिसी विकत घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ती अधिक उत्तम प्रकारे समजून घेण्याची खात्री करून घ्यावी. त्यामुळे खालील बाबींबाबत जागरूक असल्याची हमी बाळगावी.
दुर्दैवाने मृत्यू झाला तर आपण निश्चित केलेल्या वित्तीय लक्ष्यांची पूर्तता इन्शुरन्स पॉलिसी करते का?
हप्ताफेडीची पद्धत कोणती? ती एकहप्ता पॉलिसी आहे की नियमित हप्ता पॉलिसी? हफ्ता फेडीच्या कालावधीचीही विचार करावा.
पॉलिसचा कालावधी, परिपक्वतेचे फायदे आणि पॉलिसी शरण केल्यास होणारे फायदेही जाणून घ्या.
पॉलिसीच्या कालावधीत काही पॉलिसी, पॉलिसीधारकांना बोनसही देतात. त्यामुळे पॉलिसी आणि कंपनीचा बोनस देण्याबाबतचा इतिहासही तपासून पाहावा.
सर्वात महत्त्वाचे, ज्याच्याकडून विमा उतरवून घेत आहोत तो विश्वसनीय असल्याची खात्री करून घ्यावी. एजंट विश्वासू सल्लागार असला तरी त्याची थोडीशी पार्श्वभूमीही स्वत:हून जाणून घ्यावी. एजंटचा खरेपणा पडताळण्यासाठी त्याच्याकडे आयडी कार्डची मागणी करावी. त्याचबरोबर इन्शुरन्स कंपनीसंबंधी महत्त्वाच्या बाबी- कंपनीची वित्तीय स्थिती, तिच्या फंडाची कामगिरी, ठराविक काळात आणि सोपेपणाने विमाचे दावे निकालात काढण्याच्या पद्धती, ग्राहक सेवा, आणि कंपनींचे शाखांचे जाळे, या बाबींचीही चाचपणी करा. एजंटला विचारून, कंपनीच्या वेबसाइटला भेट देऊन किंवा दुसऱ्या ग्राहकांकडे चौकशी करूनही कंपनीसंबंधीच्या वरील बाबींची पडताळणी करता येते.
(ए. एस. नारायणन, चीफ डिस्ट्रिब्युशन ऑफिसर, बजाज अलियान्झ लाइफ इन्शुरन्स)
..........................................
लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी विकत घेताना मनात अनेक शंका आणि प्रश्न उत्पन्न होतात. इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करण्यापूर्वी या शंकांचे निरसन होणे गरजेचे आहे. आपल्या गरजांना योग्य ठरणारी सर्वोत्तम पॉलिसी निवडून देण्यासाठी इन्शुरन्स एजंट सेवेसाठी हजर असतो. इन्शुरन्स निवडताना आपण अचूक निर्णय घेत असल्याची खात्री करण्यासाठी काही अत्यावश्यक प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी एजंटची तुम्हाला मदत होत आहे, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरते.
gopal 9820755753
आपले आर्थिक लक्ष्य काय आहे?
इन्शुरन्स योजना निवडीच्या प्रक्रियेतील ही पहिली पायरी आहे. इन्शुरन्स पॉलिसी घेण्यामागे आपला कोणता फायदा किंवा हेतू आहे, हे माहीत असणे गरजेचे आहे. हे हेतू संरक्षण किंवा वित्तीय सुरक्षा, मुलांच्या शिक्षणाची तरतूद, निवृत्ती, काही मौल्यवान मालमत्तेची मालकी किंवा मुलांचे लग्न यापैकी असू शकतात.
किती खर्च करण्याची आपली इच्छा आहे?
इन्शुरन्स पॉलिसीसाठी लागणाऱ्या हप्त्याच्या रकमेचे मूल्यांकन करावे. दीर्घकालासाठी खिशाला परवडणारा आणि इन्शुरन्स पॉलिसीच्या संपूर्ण मुदतीत नेटाने व नियमित भरता येईल, अशा हप्त्याच्या रक्कमेची निश्चिती करण्याचा निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावा.
किती कालावधीसाठी गुंतवणूक करायची आहे?
गुंतवणुकीचा कालावधी आपल्या आर्थिक लक्ष्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे हप्त्याची रक्कम निर्धारीत करताना गुंतवणूक आणि तिचा कालावधी विचारात घ्यावा लागतो. हप्त्याची रक्कम काळजीपूर्वक ठरवावी, कारण इन्शुरन्स पॉलिसीच्या पूर्ण कालावधीत आपण हप्ता भरू शकलो तरच त्याचा कमाल फायदा होतो. काही योजनांत, काही कालावधीसाठीच हप्ता भरण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे असे पर्याय माहीत करून घ्यावेत.
किती जोखीम पत्करण्याची तयारी आहे?
गुंतवणुकीपासून कमाल परतावा मिळवण्याच्या दृष्टीने जोखीम पत्करण्याची प्रवृत्ती हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. गुंतवणुकीचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे- उच्च जोखीम आणि उच्च परतावा. त्यामुळे तुम्हाला युनिट-लिंक्ड योजना फायदेशीर ठरेल की पारंपरिक योजना, हे ठरवण्यासाठी जोखीम पत्करण्याची आपली क्षमता ठरवावी लागेल. युनिट लिंक्ड योजनेत आपण निवडलेल्या फंडाच्या कामगिरीवर आपले परतावे अवलंबून असतात, तर पारंपरिक योजनेत परतावे सुरक्षित आणि वेळेला त्यांची आधीच निश्चिती केलेली असते.
जोखीम पत्करण्याची क्षमता व्यक्तिपरत्वे बदलत असल्यामुळे आपली ही क्षमता जाणून घेण्यासाठी खालील बाबींचा विचार करावा-
वय आणि आयुष्याचा टप्पा: कमी अवलंबित्व, सुरक्षित उपजीविका आणि कमावण्यासाठी पुढे असलेले मोठे आयुष्य यामुळे तरुण वयात अधिक धोका स्वीकारण्याची प्रवृत्ती आढळते.
मालमत्तेची मालकी: एखाद्याकडे मोठ्या मालमत्तेची मालकी असेल आणि जबाबदारी कमी असेल म्हणजेच ' उच्च निव्वळ नफा '. त्यामुळे बाजारातील चढ-उतारांमुळे अल्पकालीन नुकसान झाले तरी उच्च मालमत्तेमुळे त्याचे संरक्षण होते आणि अधिक धोका पत्करण्याची तयारी असते.
गुंतवणुकीचा अनुभव: वित्तीय बाजारातील गुंतवणुकीचा पूर्वानुभव आणि ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींना बाजारातील अल्पकालीन अस्थिरतेचा, दीर्घकालात कसा परिणाम होतो, याची जाण असते, त्यामुळे ते अधिक जोखीम पत्करू शकतात.
इन्शुरन्स पॉलिसी आपण किती चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकतो?
आपण इन्शुरन्स पॉलिसी विकत घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ती अधिक उत्तम प्रकारे समजून घेण्याची खात्री करून घ्यावी. त्यामुळे खालील बाबींबाबत जागरूक असल्याची हमी बाळगावी.
दुर्दैवाने मृत्यू झाला तर आपण निश्चित केलेल्या वित्तीय लक्ष्यांची पूर्तता इन्शुरन्स पॉलिसी करते का?
हप्ताफेडीची पद्धत कोणती? ती एकहप्ता पॉलिसी आहे की नियमित हप्ता पॉलिसी? हफ्ता फेडीच्या कालावधीचीही विचार करावा.
पॉलिसचा कालावधी, परिपक्वतेचे फायदे आणि पॉलिसी शरण केल्यास होणारे फायदेही जाणून घ्या.
पॉलिसीच्या कालावधीत काही पॉलिसी, पॉलिसीधारकांना बोनसही देतात. त्यामुळे पॉलिसी आणि कंपनीचा बोनस देण्याबाबतचा इतिहासही तपासून पाहावा.
सर्वात महत्त्वाचे, ज्याच्याकडून विमा उतरवून घेत आहोत तो विश्वसनीय असल्याची खात्री करून घ्यावी. एजंट विश्वासू सल्लागार असला तरी त्याची थोडीशी पार्श्वभूमीही स्वत:हून जाणून घ्यावी. एजंटचा खरेपणा पडताळण्यासाठी त्याच्याकडे आयडी कार्डची मागणी करावी. त्याचबरोबर इन्शुरन्स कंपनीसंबंधी महत्त्वाच्या बाबी- कंपनीची वित्तीय स्थिती, तिच्या फंडाची कामगिरी, ठराविक काळात आणि सोपेपणाने विमाचे दावे निकालात काढण्याच्या पद्धती, ग्राहक सेवा, आणि कंपनींचे शाखांचे जाळे, या बाबींचीही चाचपणी करा. एजंटला विचारून, कंपनीच्या वेबसाइटला भेट देऊन किंवा दुसऱ्या ग्राहकांकडे चौकशी करूनही कंपनीसंबंधीच्या वरील बाबींची पडताळणी करता येते.
(ए. एस. नारायणन, चीफ डिस्ट्रिब्युशन ऑफिसर, बजाज अलियान्झ लाइफ इन्शुरन्स)
..........................................
लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी विकत घेताना मनात अनेक शंका आणि प्रश्न उत्पन्न होतात. इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करण्यापूर्वी या शंकांचे निरसन होणे गरजेचे आहे. आपल्या गरजांना योग्य ठरणारी सर्वोत्तम पॉलिसी निवडून देण्यासाठी इन्शुरन्स एजंट सेवेसाठी हजर असतो. इन्शुरन्स निवडताना आपण अचूक निर्णय घेत असल्याची खात्री करण्यासाठी काही अत्यावश्यक प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी एजंटची तुम्हाला मदत होत आहे, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरते.
gopal 9820755753
Thursday, 8 August 2013
+1.jpg)
+2.jpg)
Subscribe to:
Posts (Atom)